ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਸੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲਦ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਬਾਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।