ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ 15 ਜੀਬੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ 127 ਜੀਬੀਪੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 115 ਜੀਬੀਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧ ਕੇ 490 ਜੀਬੀਪੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ (ਐਨਐਚਐਸ) ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਚਾਰਜ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਾਰਜ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਸਰਚਾਰਜ (ਆਈਐਚਐਸ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਐਨਐਚਐਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।