ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨੌਮਿਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ…ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਨੌਮਿਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਵਾਰਿਸ (ਨੌਮਿਨੀ) ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ…ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣੇ (ਗਾਹਕ ਦੇ) ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ‘ਵਾਰਿਸ’ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਦੇਣ।’
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਯੂਡੀਜੀਏਐਮ’ ਦੀ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਫਿਨਟੈੱਕ) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019-20 ਵਿਚ 4.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 10 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।